२३ माघ, काठमाडौं । नेपाली सेनाका लागि आवश्यक दुईओटा हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि आफैंले पारित गरेको खरिद कार्यविधि नै सरकारले लुकाएको छ ।
हेलिकोप्टर खरिदका लाग नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको ‘एमआई–१७ हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ लाई अस्वीकार गरी आफैंले नयाँ कार्यविधि बनाएर खरिद अनुमति दिएको सरकारले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे टिप्पणी र चासो बढेपछि लुकाएको हो ।
गत १४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनाले पेस गरेको खरिद कार्यविधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिमार्जनसहित प्रतिगोटा १ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर ९करिब १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ० पर्ने दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका देखेपछि राजधानीले गत १२ माघमा नेपाली सेनाका लागि रुसी कम्पनीसँग हेलिकोप्टर खरिद गर्नका लागि पारित गरेको कार्यविधि, कार्यविधि बनाउनुपर्ने कारण, औचित्य, प्रक्रियालगायतका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएरगरेका निर्णय तथा आदेशहरू सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सरकारसँग जानकारी मागेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माग गरेको सूचना सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भएको भन्दै त्यहींबाट हेर्न भनेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरेर माग गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय यस कार्यालयको वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डट ओएमसीपीएम डट जीओभी डट एनपीमा यसअघि नै राखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रिपरिषद्को प्रेस तथा वैदेशिक सम्बन्ध शाखाका शाखा अधिकृत पोषण लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको सूचनासम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले गत १४ कात्तिकमा पारित गरेको कार्यविधिसम्बन्धी सूचनामा भने कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरिएको मात्र उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को निर्णयले नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको हुँदा सो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावसाथ संलग्न एमआई–१७ हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधिको सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गरेको यसैसाथ संलग्न नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि अवलम्बन गरी नेपाली सेनालाई सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि उपयुक्त हुने दुई थान हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ वेबसाइटमा राखिएको निर्णयमा भनिएको छ ।
सो निर्णयमा पारित कार्यविधि र संशोधन दुवै उल्लेख छैन । तर, सरकारले माग गरेको सूचना त्यहीं उपलब्ध भएको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सेनाले पेस गरेको खरिद कार्यविधि अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम अर्को कार्यविधि बनाएर खरिद अनुमति दिएको थियो । ऐनको सो दफामा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षासम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षासम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राजधानीले मागेको सो ऐनबमोजिम बनाइएको कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले लुकाएको छ ।
गत १४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनाले पेस गरेको खरिद कार्यविधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिमार्जनसहित प्रतिगोटा १ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर ९करिब १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ० पर्ने दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका देखेपछि राजधानीले गत १२ माघमा नेपाली सेनाका लागि रुसी कम्पनीसँग हेलिकोप्टर खरिद गर्नका लागि पारित गरेको कार्यविधि, कार्यविधि बनाउनुपर्ने कारण, औचित्य, प्रक्रियालगायतका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएरगरेका निर्णय तथा आदेशहरू सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सरकारसँग जानकारी मागेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले माग गरेको सूचना सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भएको भन्दै त्यहींबाट हेर्न भनेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरेर माग गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय यस कार्यालयको वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डट ओएमसीपीएम डट जीओभी डट एनपीमा यसअघि नै राखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रिपरिषद्को प्रेस तथा वैदेशिक सम्बन्ध शाखाका शाखा अधिकृत पोषण लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको सूचनासम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले गत १४ कात्तिकमा पारित गरेको कार्यविधिसम्बन्धी सूचनामा भने कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरिएको मात्र उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को निर्णयले नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको हुँदा सो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावसाथ संलग्न एमआई–१७ हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधिको सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गरेको यसैसाथ संलग्न नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि अवलम्बन गरी नेपाली सेनालाई सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि उपयुक्त हुने दुई थान हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ वेबसाइटमा राखिएको निर्णयमा भनिएको छ ।
सो निर्णयमा पारित कार्यविधि र संशोधन दुवै उल्लेख छैन । तर, सरकारले माग गरेको सूचना त्यहीं उपलब्ध भएको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सेनाले पेस गरेको खरिद कार्यविधि अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम अर्को कार्यविधि बनाएर खरिद अनुमति दिएको थियो । ऐनको सो दफामा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षासम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षासम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा खरिद गर्नुपर्ने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राजधानीले मागेको सो ऐनबमोजिम बनाइएको कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले लुकाएको छ ।
No comments:
Post a Comment