हरेक सामान खरीदका लागि पनि टेन्डरमा जाने नेपाल सरकारको नियम भए पनि नेपाल आर्मीले आफ्नो संस्थागत प्रयोजनका लागि अत्यावश्यक रहेको हेलिकोप्टर भने विना टेन्डर नै मनोमानी रुपमा खरीद प्रक्रियामा पुगेको छ ।
आर्मीले आफ्नो प्रयोजनका लागि दुईवटा कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको लागि तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल आर्मीको नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि आर्मीले भने एकतर्फी रुपमा हेलिकोप्टर खरीद गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तात्कालिन समयमा नेपाल आर्मीलाई आवश्यक रहेको कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरिदका लागि नेपाल सरकार र खरिद गरिने देशको सरकारको सम्झौतामा आर्मीले हेलिकोप्टर खरिद गर्न पाउने गरि ग्लोवल टेण्डर सम्म आफैले गर्न पाउने गरि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि रजवेरियन एक्सपोर्ट भन्ने डिफेन्स कन्ट्रायाक्टर संग सम्झौता गरेको छ ।
गरी आर्मीले ३२० करोडको हेलिकोप्टर खरीद गर्ने गोप्य तयारी गरिरहको छ ।
आर्मीलाई अत्यावश्यक रहेको एम आई १७ भी फाइव९ःक्ष् ज्ञठ ख्छ० कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयवाट बजेट विनियोजन गरे पनि आर्मीले भने नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्न लागेको छ । विगतको समयमा आर्मीलाई हेलिकोप्टर दिइरहेको उलान उदय र कजान हेलिकोप्टर कम्पनीसँग कुनै सम्पर्क नै नगरीकनै रसियन रोज्बेरन् एक्स्र्पोट(च्यकभदभचयल भ्हउयचत) भन्ने डिफेन्स कन्त्र्याक्टरसँग एकोहोरो सम्झौता गरेर दुई थान नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
कुनै पनि सामान विदेशीसँग खरीद गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने ग्लोेवल टेन्डर नै नगरी आर्मीले मनोमानी ढंगले हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हाल कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर दुई थान खरिद गर्दा २५० करोड भन्दा बढि नपर्ने भए पनि आर्मीले भने नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर नै ३२० करोड तिरेर नेपाल भित्राउने तरखरमा लागि परेको छ । नेपाल आर्मीलाई हाल कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको आवश्यकता भएको भएपनि उसले भने नन् कम्ब्याक्ट साधारण हेलिकोप्टरका लागि रसियन संस्था संग सम्झौता गरि सकेको छ । यसरी कम्ब्याक्टको नाम लिएर नन् कम्ब्याक्ट साधारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा जाँदा यसका सम्वन्धमा अख्तियारमा मुद्धा दायर भई सकेको छ तथापी अख्तियारले आज सम्म यस सम्वन्धमा अनुसन्धानका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
आर्मीले तत्कालिन राजतन् त्र रहेको समयमा समेत मनोमानी प्रक्रियावाट कुनै पनि सामान खरिद नगरेकोमा हाल भने आफ्नो एकलौटी निर्णयमा ग्लोवल टेण्डर विना नै कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको नाममा नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरिद गर्न लागेको छ ।
यो सम्झौतामा आर्मीको प्रत्यक्ष रुपमा घोटाला रहेको प्रमाणका रुपमा आर्मीको सामान खरिद गर्ने एमजियो ःबकतभच न्भलभचब िइचमष्लबलअभ को पद नै खाली हुने गरी यो कन्ट्रयाक्टमा सहमत भएपछि एक साता भित्रमा नै जनरल प्रदिप विक्रम राणालाई समय अगावै तीन तारे जनरलमा वढुवा गर्दा हालसम्म उक्त पदसमेत खाली छ । सो पद खाली रहेको अवस्थामा आर्मीले अन्तर्राष्टिय रुपमा खरीद गर्ने सबै काममा अवरोध पुगेको छ ।
सुडान घोटाला काण्डभन्दा पनि ठुलो रुपमा हुन लागेको यो घोटाला काण्डमा नेपाल आर्मीले अन्तराष्टिय वजारमा भन्दा पनि अधिक मुल्यमा हेलिकोप्टर नेपाल भित्राउँदा नेपाली जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ ।
उक्त हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा रसियन राजदुतावासको पनि स्वार्थ रहेकोले उसले नेपाल आर्मीलाई टेन्डर विना नै उसको देशबाट हेलिकोप्टर खरीदको लागि अनुमति दिएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
आर्मीको विनियम अनुसार १० हजारभन्दा माथिको सामान खरीद गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानलाई समेत बेवास्ता यस्तै कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा सामान सरकारी सामान खरिद गर्दा कन्ट्रयाक्ट सहि गरेको ब्यक्ती वा संस्थाले नेपाल सरकारको प्रर्फरमेन्स वोन्ड खरिद गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको भएपनि यो खरिद प्रक्रियामा भने प्रफर्मेन्स वोन्ड समेत खरिद गरिएको छैन ।
यस्तै कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा सन् २००५ मा नेपाल आर्मीका लागि नै ३२ करोडमा कजान हेलिकोप्टर संग खरीद गर्न सम्झौता भए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि भने उक्त सम्झौता अमान्य हुने राजनीतिक सहमतिका कारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियानै रद्ध भएको भन्दै तात्कालिन अर्थ मन्त्रीले खरिद प्रक्रियानै रोकेका थिए ।
आर्मीले आफ्नो प्रयोजनका लागि दुईवटा कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको लागि तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल आर्मीको नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि आर्मीले भने एकतर्फी रुपमा हेलिकोप्टर खरीद गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तात्कालिन समयमा नेपाल आर्मीलाई आवश्यक रहेको कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरिदका लागि नेपाल सरकार र खरिद गरिने देशको सरकारको सम्झौतामा आर्मीले हेलिकोप्टर खरिद गर्न पाउने गरि ग्लोवल टेण्डर सम्म आफैले गर्न पाउने गरि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि रजवेरियन एक्सपोर्ट भन्ने डिफेन्स कन्ट्रायाक्टर संग सम्झौता गरेको छ ।
आर्मीलाई अत्यावश्यक रहेको एम आई १७ भी फाइव९ःक्ष् ज्ञठ ख्छ० कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयवाट बजेट विनियोजन गरे पनि आर्मीले भने नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्न लागेको छ । विगतको समयमा आर्मीलाई हेलिकोप्टर दिइरहेको उलान उदय र कजान हेलिकोप्टर कम्पनीसँग कुनै सम्पर्क नै नगरीकनै रसियन रोज्बेरन् एक्स्र्पोट(च्यकभदभचयल भ्हउयचत) भन्ने डिफेन्स कन्त्र्याक्टरसँग एकोहोरो सम्झौता गरेर दुई थान नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरीद गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
कुनै पनि सामान विदेशीसँग खरीद गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने ग्लोेवल टेन्डर नै नगरी आर्मीले मनोमानी ढंगले हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको हो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हाल कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर दुई थान खरिद गर्दा २५० करोड भन्दा बढि नपर्ने भए पनि आर्मीले भने नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर नै ३२० करोड तिरेर नेपाल भित्राउने तरखरमा लागि परेको छ । नेपाल आर्मीलाई हाल कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको आवश्यकता भएको भएपनि उसले भने नन् कम्ब्याक्ट साधारण हेलिकोप्टरका लागि रसियन संस्था संग सम्झौता गरि सकेको छ । यसरी कम्ब्याक्टको नाम लिएर नन् कम्ब्याक्ट साधारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा जाँदा यसका सम्वन्धमा अख्तियारमा मुद्धा दायर भई सकेको छ तथापी अख्तियारले आज सम्म यस सम्वन्धमा अनुसन्धानका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
आर्मीले तत्कालिन राजतन् त्र रहेको समयमा समेत मनोमानी प्रक्रियावाट कुनै पनि सामान खरिद नगरेकोमा हाल भने आफ्नो एकलौटी निर्णयमा ग्लोवल टेण्डर विना नै कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टरको नाममा नन् कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर खरिद गर्न लागेको छ ।
यो सम्झौतामा आर्मीको प्रत्यक्ष रुपमा घोटाला रहेको प्रमाणका रुपमा आर्मीको सामान खरिद गर्ने एमजियो ःबकतभच न्भलभचब िइचमष्लबलअभ को पद नै खाली हुने गरी यो कन्ट्रयाक्टमा सहमत भएपछि एक साता भित्रमा नै जनरल प्रदिप विक्रम राणालाई समय अगावै तीन तारे जनरलमा वढुवा गर्दा हालसम्म उक्त पदसमेत खाली छ । सो पद खाली रहेको अवस्थामा आर्मीले अन्तर्राष्टिय रुपमा खरीद गर्ने सबै काममा अवरोध पुगेको छ ।
सुडान घोटाला काण्डभन्दा पनि ठुलो रुपमा हुन लागेको यो घोटाला काण्डमा नेपाल आर्मीले अन्तराष्टिय वजारमा भन्दा पनि अधिक मुल्यमा हेलिकोप्टर नेपाल भित्राउँदा नेपाली जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ ।
उक्त हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा रसियन राजदुतावासको पनि स्वार्थ रहेकोले उसले नेपाल आर्मीलाई टेन्डर विना नै उसको देशबाट हेलिकोप्टर खरीदको लागि अनुमति दिएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
यस्तै कम्ब्याक्ट हेलिकोप्टर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा सन् २००५ मा नेपाल आर्मीका लागि नै ३२ करोडमा कजान हेलिकोप्टर संग खरीद गर्न सम्झौता भए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि भने उक्त सम्झौता अमान्य हुने राजनीतिक सहमतिका कारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियानै रद्ध भएको भन्दै तात्कालिन अर्थ मन्त्रीले खरिद प्रक्रियानै रोकेका थिए ।

.jpg)

No comments:
Post a Comment