त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै पटकसम्म रोकिएको कर्मचारी तथा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन पुनः गर्ने भएको छ । त्रिविमा कर्मचारी तथा प्राध्यापकका लागि खुलेको साढे ७ सय पदको विज्ञापन स्थानीय तथा आरक्षण पक्षधर प्राध्यापकको अवरोधले बारम्बार रोकिने गरेको छ ।
त्रिविले प्रशासन कर्मचारी, उप–प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका कर्मचारीको विज्ञापन पुनः गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीयले किर्तिपुरको आफ्नै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय भएकाले केही कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका छन् । त्रिविका उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले भने स्थानीयलाई आरक्षण दिन नसकिने बताएका छन् । स्थानीयसँग केही दिनभित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनको भनाइ छ । “त्रिविमा लामो समयदेखि कर्मचारी तथा प्राध्यापक नियुक्त हुन सकेको छैन । यो विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्छौं,” उनले भने । त्रिविको नियमभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
त्रिविमा प्रशासन कर्मचारी तथा प्राध्यापक गरी दैनिक ३÷४ जनाले सेवा निवृत्तिभरण लिने गरेको त्रिवि सेवा अयोगले जनाएको छ । कर्मचारी प्रशासनका लागि त्रिविले २ वर्षअघि ०६८ जेठ ११ गते २ सय ७७ जना कर्मचारीको विज्ञापन गरेको थियो । ती कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि पुनः विज्ञापन गरिने त्रिवि आयोगले जनाएको छ । सेवा आयोगले विगत १३ वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । यसका कारण त्रिविले करारमा कर्मचारी तथा प्राध्यापक नियुक्त गरेर काम चलाउँदै आएको छ । “एउटै विज्ञापन २ पटकसम्म सुचना प्रकाशित गरेर पदपूर्ति गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनौं,” उपकुलपति महर्जनले भने ।
त्रिविले सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकका लागि ०६९ असोज १ गते विज्ञापन गरेको थियो । त्रिविले ४७ जना प्राध्यापक र ५७ जना सह–प्राध्यापकका लागि सो विज्ञापन गरेको थियो । तर, आदिवासी जनजाति, मधेसी र महिलाले सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकमा पनि कोटा प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेपछि पदपूर्ति रोकिको थियो । सो पदपूर्तिका लागि पुनः विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ । आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताबाट उपत्यकाभित्र र बाहिरका क्यापसका लागि १ सय ९३ जनाको पनि विज्ञापन हुने भएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ५८ जनाको विज्ञापन गरिने त्रिविले जनाएको छ ।
त्रिविमा उप–प्राध्यापकका लागि कोटा प्रणाली भए पनि सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकका लागि छैन । उप–प्राध्यापकको तल्लो तहमा कोटा प्रणाली भए पनि माथिल्लो तहमा कोटा प्रणालीको व्यवस्था छैन ।
त्रिविले प्रशासन कर्मचारी, उप–प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका कर्मचारीको विज्ञापन पुनः गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीयले किर्तिपुरको आफ्नै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय भएकाले केही कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका छन् । त्रिविका उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले भने स्थानीयलाई आरक्षण दिन नसकिने बताएका छन् । स्थानीयसँग केही दिनभित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनको भनाइ छ । “त्रिविमा लामो समयदेखि कर्मचारी तथा प्राध्यापक नियुक्त हुन सकेको छैन । यो विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्छौं,” उनले भने । त्रिविको नियमभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
त्रिविमा प्रशासन कर्मचारी तथा प्राध्यापक गरी दैनिक ३÷४ जनाले सेवा निवृत्तिभरण लिने गरेको त्रिवि सेवा अयोगले जनाएको छ । कर्मचारी प्रशासनका लागि त्रिविले २ वर्षअघि ०६८ जेठ ११ गते २ सय ७७ जना कर्मचारीको विज्ञापन गरेको थियो । ती कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि पुनः विज्ञापन गरिने त्रिवि आयोगले जनाएको छ । सेवा आयोगले विगत १३ वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । यसका कारण त्रिविले करारमा कर्मचारी तथा प्राध्यापक नियुक्त गरेर काम चलाउँदै आएको छ । “एउटै विज्ञापन २ पटकसम्म सुचना प्रकाशित गरेर पदपूर्ति गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनौं,” उपकुलपति महर्जनले भने ।
त्रिविले सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकका लागि ०६९ असोज १ गते विज्ञापन गरेको थियो । त्रिविले ४७ जना प्राध्यापक र ५७ जना सह–प्राध्यापकका लागि सो विज्ञापन गरेको थियो । तर, आदिवासी जनजाति, मधेसी र महिलाले सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकमा पनि कोटा प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेपछि पदपूर्ति रोकिको थियो । सो पदपूर्तिका लागि पुनः विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ । आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिताबाट उपत्यकाभित्र र बाहिरका क्यापसका लागि १ सय ९३ जनाको पनि विज्ञापन हुने भएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ५८ जनाको विज्ञापन गरिने त्रिविले जनाएको छ ।
त्रिविमा उप–प्राध्यापकका लागि कोटा प्रणाली भए पनि सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकका लागि छैन । उप–प्राध्यापकको तल्लो तहमा कोटा प्रणाली भए पनि माथिल्लो तहमा कोटा प्रणालीको व्यवस्था छैन ।
No comments:
Post a Comment